बाल श्रम दुनिया के कई देशों में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, और हमारा भी उन देशों में एक है। इससे निपटने के लिए सरकार के बहुत प्रयासों और पहलों के बावजूद, बाल श्रम जारी है, जिससे लाखों निर्दोष जीवन प्रभावित हो रहे हैं। हमारे इस लेख का उद्देश्य भारत में बाल श्रम की स्थिति, इसके कारणों, परिणामों और इस शोषणकारी प्रथा कि तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना है।
बाल श्रम का तात्पर्य ऐसे बच्चों को काम पर लगाना है जो उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए हानिकारक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, बाल श्रम में ऐसे कार्य शामिल हैं जो बच्चों को उनके बचपन से वंचित करते हैं, नियमित स्कूलों में जाने से रोककर उनकी शिक्षा को प्रभावित करता है, उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से हानि पहुँचाता है।
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बाल श्रम के पीछे गरीबी सबसे मुख्य कारक है, क्योंकि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले परिवार अक्सर घरेलू जरूरतों के लिए अपने बच्चों की श्रम आय पर निर्भर करते है। इसके अलावा बच्चों के माता – पिता व परिवारजनों मे पूर्व से शिक्षा के महत्व का अभाव होना इसका दूसरा मुख्य कारण है। भारत में आज भी एक बडां तबका दैनिक मजदूरी के भरोसे जीवन काट रहा है। अब इसी मान्यता के आधार पर बच्चे भी शिक्षा से दूर रहकर परिवार कि आय के स्त्रोत बढाने के लिए बाल मजदूरी जैसे अभिशाप से ग्रस्त हो जाते है।
बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, भारत में बाल मजदूरी को निषेधित करने के लिए बनाया गया अधिनियम है। इसके मुताबिक, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, किसी भी व्यापार, उद्योग, या सेवा में काम करने से रोका जाना चाहिए। यदि कोई बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो वह दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर सकता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और उनके अधिकारों के संगरक्षण के लिये अम्ल में लाया गया अधिनियम है।
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