What Is PM Kisan Yojana In Hindi।पीएम किसान योजना,कैसे रजिस्टर करें और लाभ उठाएं
पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा 2019 में देश में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) है।
पीएम किसान योजना का प्राथमिक उद्देश्य सीधे किसानो के खाते तक पैसे पहुंचाने का है। उनके कृषि खर्चों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए उनके बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000 रू. सीधे उनके खाते में ट्रान्सफर किये जायेगें, जिसमें बीच में किसी अधिकारी या अन्य डिस्ट्रीब्यूटर का हस्तांतरण नहीं होगा। इस योजना का उद्देश्य देश भर के लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है।
योजना के तहत, सरकार रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करेगी। 2000 कि प्रत्येक पहली किस्त का भुगतान अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी का अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के दिसंबर से मार्च के बीच किया जाता है। किश्तों का भुगतान स्वतः हो जाता है और किसानों को इसके लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
योजना में रुपये का बजट आवंटन है। 75,000 करोड़ और देश में छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना भी है।
योजना के पात्र होने के लिए, किसानों के पास उनके नाम पर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए। सरकार ने योजना के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक पीएम-किसान पोर्टल भी स्थापित किया है। पोर्टल किसानों को खुद को पंजीकृत करने, उनकी भुगतान स्थिति की जांच करने और उनके बैंक खाते के विवरण में किसी भी त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देता है।
पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण करने और इसका लाभ उठाने के तरीके के बारे में हम आपको चरण-दर-चरण बता रहें है, कृपया ध्यान से इन चरणो को फॉलो करें-
चरण 1: सबसे पहले किसान अपनी पात्रता की जाँच करें–
पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले, किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है और जिनके पास वैध आधार कार्ड है। 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान योजना के लिए पात्र हैं।
चरण 2: पंजीकरण करें
सरकार ने किसानों को योजना के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए पीएम-किसान पोर्टल की स्थापना की है। पंजीकरण करने के लिए, किसानों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए:
A.) पीएम-किसान पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर जाएं।
B.) होम पेज पर ‘नया किसान पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें।
C.) अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘डेटा प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें।
D.) स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण सत्यापित करें और अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
E.) पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘सहेजें’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: सत्यापन प्रक्रिया
पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों के विवरण का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
a) सरकारी अधिकारी किसान की जमीन का दौरा करेंगे और उनके विवरण को सत्यापित करेंगे।
ख) अधिकारी भूमि की तस्वीरें लेंगे और भूमि के स्वामित्व के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
सी) अधिकारी पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए किसान के बैंक खाते के विवरण को भी सत्यापित करेंगे।
चरण 5: किसान अपने भुगतान कि स्थिति की जाँच कैसे करें-
किसान अपनी किस्तों के भुगतान की स्थिति पीएम-किसान पोर्टल पर देख सकते हैं। भुगतान की स्थिति की जांच करने के लिए, किसानों को नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करना चाहिये-
क) पीएम-किसान पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर जाएं।
ख) होम पेज पर ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक करें।
ग) अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें और ‘डेटा प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें।
घ) किश्तों के भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
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अंत में, पीएम किसान योजना भारत में छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और इसे पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, पात्र किसानों को तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। किसान अपनी किस्तों के भुगतान की स्थिति पीएम-किसान पोर्टल पर भी देख सकते हैं।
पीएम किसान योजना के तहत, किसानों के लिए रू. की तीन किस्तों में 6000 प्रति वर्ष आते है। सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करती है। डीबीटी एक ऐसी प्रणाली है जो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धन के हस्तांतरण को सक्षम बनाती है, बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करती है और यह सुनिश्चित करती है कि धन बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुंच जाए।
पहली किस्त का भुगतान अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी का अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के दिसंबर से मार्च के बीच किया जाता है। 6000 रू. को 2000 कि किश्तों को लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।
वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण के समय उनके बैंक खाते का विवरण सही ढंग से दर्ज किया गया हो। बैंक खाते के विवरण में की गई कोई भी गलती, वित्तीय सहायता प्राप्त न होने का कारण बन सकती है।
कुल मिलाकर, डीबीटी प्रणाली ने पीएम किसान योजना की भुगतान प्रक्रिया को सुचारू और परेशानी मुक्त बना दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि योजना का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे।
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पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा-
खेती योग्य भूमि का स्वामित्व: पीएम किसान योजना के लिए केवल वही किसान पात्र हैं जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है। भूमि किसान के स्वामित्व में होनी चाहिए और पट्टे पर या किराए पर नहीं ली जानी चाहिए।
जोत: किसान की जोत 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कोई भी किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
वैध आधार कार्ड: किसान के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आधार संख्या अनिवार्य है।
बहिष्करण मानदंड: किसानों की कुछ श्रेणियां योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इनमें संस्थागत भू-स्वामी, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, केंद्र और राज्य सरकारों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, और रु. 10,000।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पात्रता मानदंड एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपने संबंधित राज्यों में लागू पात्रता मानदंड की जांच कर लें।
कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनके पास औपचारिक ऋण या समर्थन के अन्य रूपों तक पहुंच नहीं हो सकती है। पात्र किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करके, योजना का उद्देश्य उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना और उनके कृषि खर्चों को पूरा करने में मदद करना है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि खर्चों को पूरा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। पीएम किसान योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-
वित्तीय सहायता:– पीएम किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। रुपये की तीन किस्तों में 6000 प्रति वर्ष। 2000 प्रत्येक। यह वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि धन बिना किसी देरी या लीकेज के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच जाए।
आय समर्थन:– पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करती है, जिनके पास औपचारिक ऋण या अन्य प्रकार के समर्थन तक पहुंच नहीं हो सकती है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से किसानों को अपने कृषि खर्चों को पूरा करने और अपनी आय और आजीविका में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
बेहतर कृषि उत्पादकता– पीएम किसान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अतिरिक्त आय के साथ, किसान बेहतर बीज, उर्वरक और अन्य आदानों में निवेश कर सकते हैं, जिससे फसल की बेहतर पैदावार और उच्च आय हो सकती है।
महिला किसानों को शामिल करना:– पीएम किसान योजना का उद्देश्य महिला किसानों को शामिल करके लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। कृषि योग्य भूमि रखने वाली महिला किसान इस योजना के लिए पात्र हैं, जो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय और आजीविका में सुधार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। अतिरिक्त आय से स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि हो सकती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
पीएम किसान योजना एक मूल्यवान योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है और उनकी वित्तीय स्थिति, कृषि उत्पादकता और समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद कर सकती है।
पीएम किसान योजना भारत में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके प्रभावी तथा पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, ये कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं-
लाभार्थियों की पहचान: पीएम किसान योजना की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना है। इस योजना के लिए किसानों के पास वैध आधार कार्ड होना आवश्यक है, और उनकी भूमि 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। हालांकि, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र किसानों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, और योग्य लाभार्थियों के बाहर होने का जोखिम है।
विलंबित भुगतान: पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, कई किसानों ने किस्तों के भुगतान में देरी या गैर-भुगतान की सूचना दी है। यह देरी उन किसानों के लिए वित्तीय संकट का कारण बन सकती है जो अपने कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता पर निर्भर हो सकते हैं।
डेटाबेस प्रबंधन: हमारा भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। बड़ी और विविध आबादी वाले देश में सटीक डेटाबेस प्रबंधन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।डेटाबेस में किसी भी तरह की विसंगति या त्रुटि के कारण योग्य लाभार्थियों को बाहर रखा जा सकता है या अपात्रों को शामिल किया जा सकता है।
जागरूकता की कमी: कई पात्र किसानों को पीएम किसान योजना या इससे मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं है। जागरूकता की कमी से नामांकन दर कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप योग्य लाभार्थी छूट सकते हैं।
अपर्याप्त धन: जबकि पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, प्रदान की गई वित्तीय सहायता उनके सभी कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। कई किसानों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि फसल बीमा और कृषि आदानों पर सब्सिडी।
इस योजना ने भारत में छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और अन्य आदानों में निवेश करने के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करके उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद की है। इसके बदले में, फसल की बेहतर पैदावार और किसानों के लिए उच्च आय हुई है।
इसके अलावा, पीएम किसान योजना ने कृषि योग्य भूमि रखने वाली महिला किसानों को शामिल करके लैंगिक समानता और समावेश को बढ़ावा देने में भी मदद की है। इस योजना ने महिला किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद की है।
कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना ने भारत में छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, और यह उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बदल रही है जो उन्हें अपने कृषि खर्चों को पूरा करने, अपनी आय और आजीविका में सुधार करने और समग्र रूप से योगदान करने में मदद कर सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): पीएमएफबीवाई किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। पीएम किसान योजना के विपरीत, जो प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, पीएमएफबीवाई किसानों को उनकी फसलों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। PMFBY खेती से जुड़े जोखिमों को कम करने पर अधिक केंद्रित है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है, जिसमें उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सिफारिशें शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। दूसरी ओर, पीएम किसान योजना, किसानों को उनके कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि-व्यवसाय स्थापित करने, बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। पीएम किसान योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जबकि आरकेवीवाई का उद्देश्य समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देना है।
अन्य कृषि योजनाओं की तुलना में, छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने में पीएम किसान योजना अद्वितीय है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि खर्चों को पूरा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देने या खेती से जुड़े जोखिमों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली अन्य योजनाओं के विपरीत, पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करके उन्हें सीधे लाभान्वित करना है।
पीएम किसान योजना का भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।हम यहां कुछ बिन्दु प्रस्तुत कर रहे है, जिनसे इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है-
किसानों की आय बढ़ाना: पीएम किसान योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिली है। अतिरिक्त आय ने किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों में निवेश करने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाया है, जिससे उच्च आय हुई है।
कृषि उत्पादकता में वृद्धि: पीएम किसान योजना के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त आय ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदने में सक्षम बनाया है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। बदले में, इसने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करने में मदद की है।
रोजगार सृजन: कृषि उत्पादकता में वृद्धि से श्रम की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है। इस योजना ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने में मदद की है।
ग्रामीण खपत को बढ़ावा: पीएम किसान योजना ने किसानों की प्रयोज्य आय में वृद्धि की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि हुई है। इसने ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने में मदद की है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है।
लैंगिक सशक्तिकरण: इस योजना ने उन महिला किसानों को शामिल करके लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी मदद की है, जिनके पास खेती योग्य भूमि है। योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता ने महिला किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने में मदद की है।
अंत में, पीएम किसान योजना का किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने और लिंग सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस योजना ने ग्रामीण भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया है।
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